Ladki Bahin Yojana: राज्यातील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून लाभ घेणाऱ्या लाखो महिलांसाठी ही बातमी चिंतेची ठरू शकते. ई-केवायसी अद्याप पूर्ण न केलेल्या सुमारे ४० लाखांहून अधिक महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी महत्त्वाची माहिती राज्य महिला व बालविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून समोर आली आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांच्या घरगुती बजेटवर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. Ladki Bahin Yojana
सध्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ राज्यातील तब्बल २ कोटी ४७ लाख महिलांना मिळत आहे. मात्र यापैकी केवळ सुमारे १ कोटी ६० लाख महिलांनीच आतापर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. उर्वरित ४० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी अद्याप अपूर्ण आहे. हीच बाब सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत असून, योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना हद्दपार करण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे संकेत मिळत आहेत.
राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेमुळे महिलांना दरमहा आर्थिक आधार मिळाल्याने महायुतीला निवडणुकीत मोठा फायदा झाल्याचे राजकीय विश्लेषक मानतात. मात्र योजना सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यांतच अपात्र महिलांनी, तसेच काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली. यानंतरच महिला व बालविकास विभागाने लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला.
सुरुवातीला लाभार्थी महिलांना १८ नोव्हेंबरपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र राज्यातील विविध भागांत आलेल्या पूरस्थिती, अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती आणि तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता ही मुदत वाढवून ३१ डिसेंबरपर्यंत देण्यात आली. तरीही लाखो महिलांनी अद्याप ई-केवायसी न केल्याचे आकडे समोर आले आहेत.
महिला व बालविकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ठरलेल्या मुदतीनंतर ई-केवायसी न करणाऱ्या महिलांची यादी तयार केली जात असून, अशा लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे गावागावात, वाड्या-वस्त्यांवर महिलांमध्ये मोठी अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान, आचारसंहितेचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर सरकारकडून याबाबतही स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही आधीपासूनच सुरू असल्याने अनुदान वितरणावर आचारसंहितेचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर कोणताही प्रतिबंध राहणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
मात्र ई-केवायसीचा प्रश्न सुटला नाही, तर लाखो महिलांना योजनेचा लाभ थांबू शकतो. त्यामुळे अजूनही वेळ असताना लाभार्थी महिलांनी आपले ई-केवायसी तात्काळ पूर्ण करावे, अन्यथा ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून बाहेर पडण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशारा अप्रत्यक्षपणे प्रशासनाकडून दिला जात आहे.