Crop Insurance : राज्यात अतिवृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले आहे. अनेक भागात उभ्या पिकांवर पाणी साचले, काही ठिकाणी पूर्ण पीकच हातातून गेले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मदतीची घोषणा करत ३१ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. या मदतीतून पिक विमा योजनेंतर्गत हेक्टरी १७,५०० रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली. मात्र प्रत्यक्षात ही भरपाई सरसकट मिळणार नसून, ती ठरावीक नियमांनुसारच दिली जाणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. Crop Insurance
पिक विम्याची नुकसानभरपाई ही आता थेट पिक कापणी प्रयोगांवर अवलंबून असणार आहे. म्हणजेच एखाद्या शेतकऱ्याच्या शेतात किती नुकसान झाले, यापेक्षा त्याच्या महसूल मंडळात झालेल्या पिक कापणी प्रयोगातून जे सरासरी उत्पादन समोर येईल, त्यावरच भरपाईची रक्कम ठरणार आहे. प्रत्येक महसूल मंडळाचे उत्पादन वेगवेगळे असल्याने, सर्व शेतकऱ्यांना समान रक्कम मिळेलच, अशी शक्यता नाही.
या प्रक्रियेत ‘उंबरठा उत्पादन’ हा महत्त्वाचा निकष मानला जात आहे. संबंधित पिकाचे मागील पाच वर्षांतील सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादन म्हणून गृहित धरले जाईल. त्यानंतर चालू वर्षातील पिक कापणी प्रयोगातून मिळालेल्या सरासरी उत्पादनाची तुलना या उंबरठा उत्पादनाशी केली जाईल. जर यावर्षीचे उत्पादन उंबरठ्यापेक्षा कमी ठरले, तरच विमा भरपाई मिळण्यास शेतकरी पात्र ठरेल.
मात्र इथेच शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. कारण जर पिक कापणी प्रयोगात असे दिसून आले की उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा केवळ १० टक्क्यांनी कमी आहे, तर विम्याच्या संरक्षित रकमेपैकी फक्त १० टक्केच रक्कम मिळणार आहे. म्हणजेच पूर्ण १७,५०० रुपये मिळण्यासाठी संबंधित महसूल मंडळात उत्पादन अत्यंत कमी किंवा जवळपास शून्य असणे आवश्यक ठरणार आहे.
यामुळे अतिवृष्टीने प्रत्यक्ष शेतात मोठे नुकसान झाले असले, तरी पिक कापणी प्रयोगाचा अहवाल जर तुलनेने चांगला आला, तर शेतकऱ्यांच्या हातात अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी रक्कम पडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हे अहवाल अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत, कारण राज्यातील पिक विमा धारकांपैकी मोठा हिस्सा सोयाबीन उत्पादकांचा आहे.
सरकारकडून मदतीची घोषणा झाली असली, तरी त्या मदतीचा लाभ नेमका किती मिळणार, हे पूर्णपणे पिक कापणी प्रयोगांच्या निकालांवर अवलंबून राहणार आहे. १५ डिसेंबरनंतर हे अहवाल अंतिम होतील आणि त्यानंतरच शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष भरपाई किती मिळणार, याचे स्पष्ट चित्र समोर येईल. तोपर्यंत अतिवृष्टीने आधीच अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही अनिश्चितता कायम राहणार आहे.
(Disclaimer : वरील दिलेली माहिती ही प्रसारमाध्यमांच्या आधारे आहे याबाबत आम्ही कुठलाही दावा करत नाही)